Registry Tax Increased: अगर आप भी अपने सपनों का घर खरीदने या जमीन लेने का सोच रहे थे तो ये खबर आपको परेशान कर सकती है। सरकार ने रजिस्ट्री टैक्स में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराते समय आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह फैसला बड़ा झटका साबित हो सकता है।
रजिस्ट्री टैक्स क्या होता है
जब कोई व्यक्ति जमीन, फ्लैट या मकान खरीदता है तो उसे सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत ही नहीं चुकानी पड़ती बल्कि उसे सरकार को भी एक निश्चित फीस देनी होती है। इसी फीस को रजिस्ट्री टैक्स या स्टांप ड्यूटी कहा जाता है। यह टैक्स हर राज्य में अलग-अलग होता है। कहीं यह 5% है तो कहीं 7% या 8% तक भी वसूला जाता है।
किन राज्यों में बढ़ा टैक्स
ताजा अपडेट के मुताबिक कई राज्यों ने रजिस्ट्री टैक्स में इजाफा कर दिया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यह टैक्स 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 5% से 6% हो गया है। वहीं दिल्ली NCR में भी महिलाओं को मिलने वाली छूट को अब सीमित किया जा रहा है। इसका सीधा असर आम घर खरीददारों की जेब पर पड़ेगा।
सरकार ने क्यों उठाया ये कदम
अब सवाल उठता है कि सरकार ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया? दरअसल, राजस्व घाटा पूरा करने के लिए सरकारें ऐसे फैसले लेती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी, कम टैक्स कलेक्शन और राजस्व में कमी इसकी मुख्य वजहें हैं। इससे सरकार को सीधे अतिरिक्त आय होने लगेगी।
आम जनता पर सीधा असर
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर पड़ेगा। पहले जहां कोई व्यक्ति 50 लाख की प्रॉपर्टी पर लगभग 3 लाख रुपये टैक्स देता था, अब उसे करीब 3.5 लाख रुपये तक देने पड़ सकते हैं। इससे घरों की कीमतें और ज्यादा महंगी हो जाएंगी।
रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट का डर
रियल एस्टेट सेक्टर पहले ही नोटबंदी, GST, RERA और कोविड जैसे झटके झेल चुका है। अब जब बाजार में थोड़ी रफ्तार आनी शुरू हुई थी तभी यह रजिस्ट्री टैक्स का झटका लगा है। इससे खरीदारों की संख्या में गिरावट आ सकती है और बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट बेचने में दिक्कत हो सकती है।
महिलाओं की छूट पर भी असर
पहले कई राज्यों में महिलाओं को रजिस्ट्री टैक्स में छूट मिलती थी ताकि वे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। लेकिन अब कई राज्यों में यह छूट सीमित कर दी गई है या पूरी तरह हटा दी गई है। इससे महिला खरीदारों की संख्या में भी गिरावट आ सकती है।
टैक्स से कैसे बचें
अगर आप इस बढ़े हुए टैक्स से बचना चाहते हैं तो कानूनी तरीके से कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे सर्किल रेट और बाजार रेट की तुलना, महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीदना, और राज्य सरकार की वेबसाइट से छूट संबंधित जानकारी लेना। लेकिन पूरी तरह से टैक्स से बचा पाना संभव नहीं होगा।
Disclaimer: यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी के लिए है। राज्य के अलग-अलग नियमों में बदलाव संभव है। सटीक और आधिकारिक जानकारी के लिए राज्य की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट देखें।
